Copyright©2022, KKRSS
सन्दर्भ: जनजाति मुद्दा अनि किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान
किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानको स्थापना काल देखि नै संस्थानको मुख्य उद्देश्यहरुमा, जनजातिको मुद्दा प्रमुख मानिएको छ र यसैलाई शिरोपर गरेर नै संस्थानले तत्कालीन समय देखि संस्थान एक्लै यस मुद्दालाई अघि बढाएको थियो, संस्थान आफै कयौं चोटी कोलकत्ता CRI दिल्ली RGI मा दस्तावेजहरु पेश गरिएको थियो, सरकार द्वारा बनाइएको आयोगको प्रतिनिधिहरूलाई खम्बुहरूको कुना कुनामा लगेर चिनाउने अनि प्रदर्शन गर्ने कार्यहरू पनि भएको थियो। त्यस समय यो मुद्दा विषय सबै कार्यहरू गोप्य राखिन्थ्यो किनकि अरु समुदायहरूले चाल नपाउन भनेर, फलस्वरुप, 2008 सम्म आइपुग्दा खम्बु राईको फाइल RGI मा दुई पल्ट अस्वीकार भएको थियो।
यस RGI द्वारा अस्वीकार गरिएको विषयमा संस्थानले RTI गरि अस्वीकारकाे कारण जान्न चाहेको थियो, जस् मध्येमा एक कारण थियो: प्राय सबै खम्बु राई हरु हिन्दुकरण भएको हुँदा देशको मुख्य धारा मा आइसकेको र जनजाति दर्जा दिन आवश्यकता नभएको RTI को रिपोर्टले बताएको छ।
त्यही समय थियो, संस्थानको केही सदस्यहरूले उक्त RTI रिपोर्टको बिरोध गर्दै दसैं बहिस्कार गर्ने अनि सम्पुर्ण खम्बुहरूलाई दसैं मनाउन नदिने, मनाउनेलाई जरिमाना गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो, तर यो निर्णय सर्व सम्मतिमा पुग्न सकेन।
त्यस RTI को रिपोर्टलाई लिएर संस्थानले सर्वोच्च अदालतमा PIL गर्ने निर्णय गर्यो र सबैको सहमति लिनुको निम्ति एक सभा सिलिगुरीमा बोलाएको थियो, जसमा उच्च अदालतका तीन वरिष्ट खम्बु राई न्यायाधीशहरुलाई पनि निम्त्याएको थियो, विशेष उच्च अदालतमा PIL विषयमा उहाँहरुको परामर्श अनि कानूनी परिणामहरू बुझ्न। सबै खम्बु न्यायाधीशहरुकाे सुझाउ थियो PIL नगर्न, किनकि एकचोटि उच्च अदालतले यस मुद्धा लाई अस्वीकार गर्यो भने, यो मुद्धा सधैंको लागि समाप्त हुनेछ र खम्बु राईहरू जनजाति कहिले हुन सक्ने छैन। र त्यही सभामा अब संस्थानले के गर्नु पर्ने भन्दा, सबैको सुझाउ थियो यस मुद्दा लाई दिल्लीमा केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक लबी गर्ने।
सोहीअनुरूप, दिल्लीमा राजनीतिक लबी सुरु भयो, 2/3 वर्षको संस्थानको अथक प्रयासले 2013 मा काँग्रेस केन्द्रीय राज्य जनजाति मन्त्री सुश्री रानी नरह लाई मिरिकमा ल्याउन संस्थान सफल भएको थियो। मन्त्रीको त्यस भ्रमणमा उहाँले प्रत्यक्ष खम्बु राईको संस्कार र संस्कृतिलाई नजिक बाट अवलोकन गर्नु भयो र खम्बुहरु जनजाति नै हुन भन्ने उहाँले किटान गर्नु भएको थियो साथै संस्थानलाई जनजातिको दर्जा प्राप्त गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। दुर्भाग्यवश, हामीले त्यस समय हाम्रै भित्रकाे अंतर द्वन्दले त्यस छोटो समयलाई प्रयोग गर्न सकेनौं, साथै 2014 मा केन्द्रमा नयाँ बिजेपी सरकारको प्रवेशले हाम्रो मुद्धा ओझलमा पुग्यो।
2014 देखि 2020/21 सम्म हाम्रो संस्थान निष्क्रिय थियो यो सबैमा वितितै छ। संस्थानमा अहिलेको नयाँ समिति आए पछि, 14 दिन भित्र संस्थानको जनजाति समिति गठन गर्यो, जसको मुख्य उद्देश्य नै 24X7 जनजातिको मुद्दा पछि लाग्नु थियो। समितिको अध्यक्ष श्री एम एस राई लाई सर्व सम्मतिले निर्वाचित गरेको थियो। श्री एम एस राई ले संस्थानलाई जनजाति मुद्दामा बिना शर्त सहयोग गर्नुभएको इतिहास छ, खम्वुहरुको दस्तावेज बनाउनु देखि दिल्लीकाे मन्त्रीहरुकाे निवास देखि RGI कार्यालयहरुमा उहाँले रात/दिन भ्रमण गर्नु भएको थियो, र उहाँ समितिको दक्ष अनि योग्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस जनजाति मुद्दा अनि दिल्लीकाे भ्रमणमा हाम्रो चिफ प्याट्रन श्री सी आर राई सरको पनि अझ बढी योगदान रहेको संस्थानले बुझेको छ।
विजेपी सरकार केन्द्रमा आए पछि यो जनजाति मुद्दा लाई चुर्लुम्मै राजनीतिकरण गर्यो। र अहिले संस्थानको जनजाति समितिले सोही अनुसार आफ्नो रणनीतिहरू तयार पारेर अगाडि बढी रहेको छ। लोकतन्त्रमा संख्या को एकदमै महत्व हुन्छ र हाम्रो जनजाति समितिले हाम्रो मात्र नभएर सम्पुर्ण गोरखा समुदाय लाई अगाडि बढाउने कोसिसमा छ, यसमा संस्थानको पनि एक भित्रिय रणनीति थियो। अब उप्रान्त, गोर्खा समुदाय मा कसैले जनजाति काे दर्जा पाउँछ भने खम्बु राई छोडिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ। हामीले एक्लै आफै पनि कोसिस गरेको थियौं, आधिकारिक प्रक्रियाहरू पनि अपनाएको थियौं, फलस्वरूप, दुई दुई पल्ट हारको, अस्वीकार को सामना गर्नु पर्यो, तसर्थ, आजको परिवेशमा यो संस्थानको अर्को रणनीति हो।
संस्थानलाई अहिले पूर्ण रूपले थाहा लागेको छ, आधिकारिक प्रक्रिया द्वारा जनजातिको मुद्दा पूरा हुन धेरै कम सम्भव छ, जनजातिको मुद्दा राजनैतिक इच्छा शक्ति द्वारा नै पूरा गर्न सकिनेछ। हामी आफै साक्षी छौ, लिम्बू र तामाङ काे पनि राजनैतिक इच्छा शक्ति द्वारा नै पूरा भएको थियो, 9% जनजाति भएको पहाडमा लिम्बू र तामाङ लाई पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्देशनमा सिक्किम सरकारले 2002 मा विधानसभामा पारित गरी 2003 मा लिम्बू र तामांग लाई केन्द्रले अनुसूचित जनजाति मा सूचीबद्ध गरेर पहाडमा 34.6 % जनजातिको संख्या पुराएर पहाडमा छैटौं अनुसूची लागू गर्न 2005 मा त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो। यदि त्यस समय सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले ‘ राई ‘ लाई पनि समावेश गरेको भए! जे होस् लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिमा अन्तर्भुक्त हुनको पछाडि राजनैतिक इच्छा शक्ति थियो, जब कि उनीहरूको सम्बन्धित संघहरूले जत्तिको कोशिश गरेको थियो हाम्रो संस्थानले पनि उत्तिकै कोशिश र योगदान दिएको थियो।
यथार्थमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा, संस्थान एक्लै अघि बढन पूर्ण क्षमता राख्दछ र गरेको पनि हो तर जुन प्रकारले जनजाति मुद्दा लाई राजनीतिकरण अहिले गरिएको छ, एक्लै अगाडि बढे पनि हाम्रो द्वार सांसद, जनजाति मन्त्री र गृह मंत्री नै हो, आधिकारिक प्रक्रिया बाट हाम्रो मुद्दा समाधान हुने सम्भव छैन किनकी दुई पल्ट अघि बाट नै अस्वीकार भई सकेको छ।
संस्थानले जनजाति मुद्दा लाई जहिले पनि गम्भीतापूर्वक लिएको छ अनि लिनेछ। अब आउने दिनहरूमा पनि हामी सर्तक नै रहनेछौ, हाम्रो कस्तो रणनीतिहरू हुनुपर्ने हामी सबै मिलेर सबैको सर्वसम्मतिमा निष्कर्षमा पुग्ने हामी अवश्य नै कोशिश गर्नेछौ साथै हामी प्रतिबद्ध छौं।
आलाङने🙏
Note: हाम्रो रणनीति तयार पार्नु अगाडि हामीले जनजाति माथि विगतमा गरिएको गतिविधिहरुलाई दोहोर्याउन जरुरी थियो।
त्यसताक, केन्द्रीय राज्य जनजाति मन्त्री रानी नरह को मिरिक मा आगमन अप्रिल 28, 2013 मा भएको थियो, जो RGI ले दुई दुई चोटि खम्बु राईलाई अनुसूचित जनजातिमा समावेश गर्न अस्वीकार गरे पछि संस्थानको एक रणनीति ‘दिल्ली लबी’ अनुसार केहि वर्षको अथक प्रयास पछि मिरीकमा मन्त्री रानी नरह लाई ल्याउन किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान सफल भएको थियो।
यसै भ्रमणमा मन्त्री ले हाम्रो साकेला उभौली मा भएको सिलि नित्यमा पनि केही क्षण सहभागीता दिनु भएको थियो र साथ साथै संस्थानलाई पूर्ण आश्वासन दिनु भएको थियो।
2014 मई मा केन्द्रमा बीजेपी सरकार आए पछि हामीलाई कांग्रेस सरकारको मन्त्रीले दिएको आश्वासन ओझल मा पर्न गएको थियो।
